पोखरा, ९ जेठ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष एवं भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष सहजिकरण समिति कास्कीका सल्लाहकार रामबहादुर लामिछानेले उचित विकल्प र व्यवस्थापनबिना सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ।
शुक्रबार पोखरामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष सहजिकरण समितिद्वारा आयोजित नागरिक समाज, दलका नेता, मानवअधिकारवादी, पत्रकार तथा सुकुम्बासीबीचको वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।
उहाँले भूमिहीन, दलित तथा सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई यसअघि नै स्थानीय प्रशासनमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइसकिएको स्मरण गराउँदै पुनः जोडदार माग गर्नुभयो। निर्वाचनका बेला लालपुर्जाको आश्वासन दिएर भोट माग्ने तर सरकारमा पुगेपछि सुकुम्बासीका पीडा बिर्सने राजनीतिक प्रवृत्तिप्रति उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो।
कास्कीका विभिन्न वडाहरू ९विशेष गरी वडा नं। ९ र ६० मा भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन ९डाटा कलेक्सन० को काम भइसकेको जानकारी दिँदै लामिछानेले प्रशासन र पोखराका मेयरसँग सकारात्मक छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भूमिहीनहरूलाई त्रसित नहुन आग्रह गर्दै गरिब, विपन्न, दलित, हलिया र सुकुम्बासीको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि वैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्न र वास्तविक भूमिहीनलाई जमिनको मालिक बनाउन संघीय तथा स्थानीय सरकारसँग माग गर्नुभयो।
स्थानीय प्रशासन र दलहरूको ऐक्यवद्धता
सङ्घर्ष समितिका कास्की संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सुरुमा सहसंयोजक रमेश वयलकोटीले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। स्वागतका क्रममा उहाँले पोखरामा थालिएको सङ्घर्षप्रति पोखराका मेयर धनराज आचार्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा सकारात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो।
अन्तरक्रियामा नेकपा ९एमाले० का नेता बलराम पौडेल, नेपाली कांग्रेस कास्कीका प्रवक्ता नवीन सिग्देल, श्रम संस्कृति पार्टीका प्रदेश आर्थिक विभाग संयोजक क्याप्टेन केबी गुरुङ, नेकपा ९माओवादी० का नेता उमेश सीके, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शालिकराम देवकोटा, नागरिक समाजका सदस्य चन्द्रबहादुर गुरुङ र नीसा खातुन लगायतले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूको कानुनप्रदत्त अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउनुभएको थियो।
रास्वपा, पोनपा र स्थानीय प्रशासनको अनुपस्थितिप्रति गुनासो
कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूले वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का नेताहरू, पोखरा महानगरपालिका तथा स्थानीय प्रशासनको आधिकारिक उपस्थिति नभएको भन्दै गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
समितिका सचिव राजन गुरुङले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रमको समापन गर्दै अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङले भूमिहीनहरूको न्यायपूर्ण सङ्घर्ष र अभियानमा साथ तथा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा आभार व्यक्त गर्नुभयो।
